Ration Card: मोदी सरकार ने फ्री राशन लेने वालों को दिया बड़ा झटका! नही मिलेंगे सस्‍ते गेहूं-चावल

by

Ration Card: नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे आज के इस नए आर्टिकल में इस आर्टिकल में हम आपको फ्री राशन कार्ड योजना के बारे में एक बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने फ्री राशन लेने वालों को एक बड़ा झटका दे दिया है केंद्र सरकार की तरफ से इस फैसले के बारे में कर्नाटक सरकार को पहले ही अवगत करा दिया जाएगा कि कर्नाटक में जुलाई महीने के लिए बिना नीलामी के ओएमएसएस के तहत अपनी योजना के लिए ₹3400 प्रति कुंतल की दर से 13819 टन चावल मांगा था

जैसा कि आपको पता ही है यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही यदि आप मुफ्त राशन कार्ड योजना का फायदा उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है क्योंकि राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है इस अपडेट के तहत केंद्र सरकार ने अपने ओपन मार्केट टीम के अनुसार सेंट्रल स्कूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री में रोक लगा दी है इस कदम से गरीबों पर मुफ्त राशन लेने वाले का प्रभाव पड़ा है

Ration Card

कर्नाटक सरकार को पहले ही अवगत कराया गया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले के बारे में पहले ही बता दिया था, कर्नाटक सरकार ने बिना नीलामी के जुलाई महीने के लिए ओएमएसएस के मुताबिक अपनी योजना के लिए ₹3400 दिए हैं. प्रति क्विंटल की दर से 13819 टन चावल खरीदा गया। भारतीय खाद्य निगम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ओएमएसएस के तहत राज्य सरकारों के लिए गेहूं और चावल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है.

ऐसे राज्‍यों को म‍िलता रहेगा सस्‍ता अनाज

आइए, हम आपको इसी के बारे में एक और बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए बिक्री ₹3400 प्रति क्विंटल जारी रहेगी और FCI बाजार को कम करने के लिए गेहूं की कीमतों में जरूरत के हिसाब से ओएमएसएस के तहत केंद्र निजी व्यापारियों को चावल दे सकता है, 12 जून को केंद्र ने 31 मार्च तक गेहूं का स्टॉक रखा है.

मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सरकार को नीलामी के माध्यम से आटा नहीं मिलेगा, लेकिन ओएमएमएस के तहत 1500000 टन गेहूं की बिक्री के लिए केंद्रीय पूल से निजी व्यापारियों और गेहूं उत्पादों के निर्माताओं को चावल की मात्रा नहीं मिल रही है. इन व्यापारियों के लिए तय केंद्र सरकार इसे 26 जनवरी 2023 के लिए लेकर आई थी, जिसके तहत राज्यों को बिना नीलामी में हिस्सा लिए अपनी योजनाओं के लिए एफसीआई से चावल और गेहूं खरीदने की इजाजत दी गई है.

Important Links
Ration Card New Update 2023 Coming Soon
Ration Card New Update Click Here (क्लिक करे)
Join Telegram Channel Click Here
Official Website Click Here

Recent Posts

Leave a Comment